५. सहायताका अल्पकालिन प्राथमिकताहरू

५.१ नेपालमा वैदेशिक सहयोगका उपलब्धिहरूका बारेमा दातृपक्ष र नेपाली समकक्षीहरूका बीच रहेका चासोहरू र चुनौतिका बारेमा माथि उल्लेख गरियो । यस्ता चासोहरूलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले केही महत्वपूर्ण प्रयासहरूको सुरुवात गरेकोछ । यस्ता प्रयासहरूमा गरिबी निवारण रणनीतिपत्र र मध्यकालीन खर्च व्यवस्थाका साथै बजेट विनियोजन र व्यवस्थापन प्रक्रियामा गरिने सुधार पनि हुन् । सरकारको नेतृत्व एवं स्वामित्वमा तयार भएका गरिबी निवारण रणनीतिपत्र तथा मध्यकालिन खर्च व्यवस्थाले सरकारी खर्चको जोड  मा सुधार ल्याउन आवश्यक प्रयास गरेका छन् । मध्यकालिन खर्च व्यवस्था चाहिँ साधनको अपर्याप्ततालाई ध्यानमा राखी साधनको
उपलब्धता अनुकूल वास्तविक लेखाजोखामा आधारित बजेट अवधारणाको विपरित छ । चाहिनेभन्दा बढी कार्यक्रम नगर्ने ध्येयले मध्यकालिन खर्च व्यवस्थामा धेरै हदसम्म विकास कार्यक्रम एवं क्रियाकलापहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी वस्तुपरक बनाइएको छ । आगामी
दिनहरूमा सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्यहरू धेरै भएता पनि सरकारले सहायता कार्यक्रम र सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनको प्रभावकारितामा रहेका वाधाहरूसँग जुध्न दृढ प्रयास स्वरूप यो नयाँ थालनी गरेकोछ । विशेषतः खर्चको प्राथमिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा
राजनैतिक तह र अन्य सरोकारवालाहरूबाट समर्थन प्राप्त गर्नु अझै चुनौतिको रूपमा रहेकोछ ।

५.२ मध्यकालीन खर्च व्यवस्था प्रक्रियाले नेपाली पक्षलाई मात्र होइन, दातृ समुदायलाई समेत महत्वपूर्ण प्रभाव पर्नेछ । यहाँ यसले अल्पकालमा वैदेशिक सहायतामा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा संक्षेपमा उल्लेख हुनु सान्दर्भिक हुनेछ । यसबारेमा विस्तृत चर्चा
मध्यकालीन खर्च व्यवस्था सम्बन्धी दस्तावेजमा हुनेछ ।

(क) मध्यकालीन खर्च व्यवस्थाले दशौं योजना र अन्तरिम गरिबी निवारण रणनीतिपत्रले निर्धारण गरेको प्राथमिकताहरूलाई प्रतिबिम्बीत गर्नेछ । यदी वर्तमान विकास पद्धतिको दातृ पक्षबाट निर्देशित प्रबृत्तिको अन्त्य गर्ने हो भने दातृपक्षले यसमा निर्धारण गरिएका प्राथमिकताहरूको सम्मान र पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । दृष्टिकोणमा आउने भिन्नताको समाधान गर्न आगामी दिनहरूमा दातृपक्ष
र नेपाली पक्षका बीच सक्रिय एवं फलदायी संवाद भइरहनु पर्छ ।

(ख) मध्यकालीन खर्च व्यवस्थाको मुख्य सन्देश नेपालले साधन उपलब्धताको वास्तविकताको आधारमा देशको विकास प्रयासलाई सुदृढ गर्नु आवश्यक छ भन्ने हो । यसको मतलब केही नयाँ आयोजना थप गर्न नसकिने होइन । अपितु अहिले आयोजनागत सहायतामा जोड दिनु उपयुक्त हुँदैन । आगामी वर्षमा साधनको स्थिति एवं कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार आउने तथा चालू योजनाहरू सम्पन्न भइसकेपछि सरकारले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकताभित्र रहेर नयाँ आयोजनाहरू थप गर्ने सम्भव हुनेछ ।
(ग) मध्यकालीन खर्च प्रणाली र गरिबी निवारण रणनीतिपत्रको उद्देश्य अनुरूप राष्ट्रिय र क्षेत्रगत गरिबी निवारण गर्ने तथा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यमा
प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्षेत्रगत क्रियाकलापहरूलाई जोड दिनु आवश्यक छ । क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू संचालन गर्न डालो खर्च प्रणाली
लाई प्रोत्साहित गरिनेछ । तथापि कुनै दातृ विशेषले क्षेत्रगत प्राथमिकताको परिधिभित्र रहेर छुट्टै आयोजनामा सहयोग गर्न सक्नेछ ।
(घ) माथि उल्लेख भए अनुसार मध्यकालीन खर्च संरचना र गरिबी निवारण रणनीतिपत्रहरूले साधन उपयोगको परम्परागत परिपाटीमा जोड दिनुको सट्टा कार्यक्रमहरूका सेवाप्रदायी पक्ष, परिणाम र उपलब्धि पक्षमा बढी जोड दिएका छन् । नयाँ अवधारणाको मुख्य विशेषता नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु भन्दा विद्यमान आयोजना तथा कार्यक्रम संचालन र सम्भारमा यथेष्ट लगानीको प्रयोग गर्नमा
रहेकोछ । यस किसिमको परिवर्तनलाई सहयोग पु¥याउन र चालू क्रियाकलापका लागि भइरहेको खर्चको प्रयोगको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नेपाल सरकारले हालै बजेट वर्गीकरणमा पनि परिवर्तन गरेकोछ । यो परिवर्तन अनुरूप संचालन र मर्मत जस्ता सालवसाली खर्चहरूमा पनि सहयोग गरेर दातृसमुदायले भइरहेको लगानीबाट अधिकतम फाइदा लिन र सेवा प्रदानमा प्रभावकारिता ल्याउन सघाउनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
(ङ) यस अनुसार अल्पकालमा सहायताको संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउनु पर्ने हुन्छ । वर्तमान वित्त स्थितिमा सरकारले राजश्वको महत्वपूर्ण अंश साधारण र विशेष गरी घटाउन नसकिने खर्च पूरा गर्न प्रवाहित गर्नु पर्ने वाध्यता छ । यसले गर्दा विकासको लागि उपलब्ध हुने सरकारी साधनमा अझै कमी आउने हुन्छ । त्यसैले नेपालको लागि अहिलेको आवश्यकता भनेको नगद अनुदान र ऋणको
रूपमा बजेट सहयोग र क्षेत्रगत कार्यक्रममा सहयोग प्राप्त गर्नु हो ।
(च) सरकार दाताले प्रदान गरेको सहयोग जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको हो सोमा खर्च नभई अन्यत्र खर्च हुन सक्ने चासोप्रति सचेत रहेको छ । वास्तवमा मध्यकालीन खर्च संरचनाको माध्यमबाट बजेट विनियोजन प्रक्रियामा सुधार गर्नुका साथसाथै सबै तहको खर्चको कार्यान्वयन र अनुगमनमा सुधार गर्नु पनि त्यति नै आवश्यक छ । आउँदा दिनहरूमा यस सम्बन्धमा दातृपक्षसँग परामर्श र सहयोग प्राप्त गरी सरकारले यस्तो विषयमा टुङ्गो लगाउनेछ । यो उद्देश्य हासिल गर्न माथि उल्लेख भए अनुसार बजेट वर्गीकरणमा सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय
दातृसंस्थाहरूको सहयोगमा राष्ट्रिय वित्तीय उत्तरदायित्व अध्ययन पूरा गरिएको छ । यसका अतिरक्त प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा दातृपक्ष समेतको सहयोगमा सबै महत्वपूर्ण तहमा (जस्तैः– सम्बद्ध मन्त्रालय, जिल्ला र स्थानीय
तहका इकाईहरू) कार्यान्वयन, अनुगमन र उत्तरदायित्वका पक्षमा सुदृढ गर्नु आवश्यक छ ।